भारत का क्रिप्टो इकोसिस्टम लंबे समय से 1% TDS और 30% फ्लैट टैक्स जैसे नियमों से जूझ रहा है। अब उद्योग की तरफ से एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। भारत वेब3 एसोसिएशन (Bharat Web3 Association - BWA) ने यूनियन बजट 2027 से पहले वित्त मंत्रालय को अपनी सिफारिशें सौंप दी हैं। ये सिफारिशें वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDA) यानी क्रिप्टोकरेंसी पर लगने वाले टैक्स ढांचे को ज्यादा न्यायसंगत और घरेलू प्लेटफॉर्म्स के अनुकूल बनाने पर केंद्रित हैं।
BWA की मुख्य सिफारिशें क्या हैं?
BWA ने प्री-बजट कंसल्टेशन में निम्नलिखित प्रमुख बिंदु रखे हैं:
- 1% TDS पर पुनर्विचार
मौजूदा 1% TDS (Section 194S) को कम करने या समीक्षा करने की मांग की गई है। यह TDS छोटे और नियमित ट्रेडर्स पर अतिरिक्त बोझ डालता है और घरेलू एक्सचेंजों पर कारोबार को कम आकर्षक बनाता है। - नुकसान (Loss) को सेट-ऑफ और कैरी-फॉरवर्ड करने की अनुमति
अभी VDA में हुए नुकसान को दूसरे VDA लेन-देन या अन्य आय के खिलाफ सेट-ऑफ नहीं किया जा सकता। BWA चाहता है कि सामान्य कैपिटल गेन्स की तरह नुकसान को सेट-ऑफ और आगे ले जाने की सुविधा मिले। - 30% टैक्स रेट की समीक्षा
वर्तमान में क्रिप्टो से होने वाले मुनाफे पर 30% फ्लैट टैक्स लगता है (केवल अधिग्रहण लागत घटाई जा सकती है)। इसे घरेलू प्लेटफॉर्म्स के जरिए ज्यादा भागीदारी बढ़ाने के लिए समीक्षा करने की बात कही गई है। - ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स पर समान नियम
जो विदेशी क्रिप्टो प्लेटफॉर्म भारतीय यूजर्स को सेवा दे रहे हैं, उन पर भी भारतीय टैक्स और TDS के नियम साफ-साफ लागू किए जाएं। इससे घरेलू एक्सचेंजों को नुकसान न हो और लेवल प्लेइंग फील्ड बने। - FEMA और ग्लोबल लिक्विडिटी पर स्पष्टता
FIU-IND में रजिस्टर्ड भारतीय प्लेटफॉर्म्स को ऑफशोर एक्सचेंजों के जरिए ग्लोबल लिक्विडिटी हासिल करने के लिए FEMA नियमों में स्पष्ट दिशानिर्देश दिए जाएं। अलग-अलग व्याख्याओं से अनिश्चितता पैदा हो रही है।
यह सिफारिश क्यों महत्वपूर्ण है?
वर्तमान टैक्स ढांचा घरेलू और अनुपालन करने वाले प्लेटफॉर्म्स को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स पर समान नियम लागू नहीं होते, तो ट्रेडिंग एक्टिविटी भारत के पारदर्शी इकोसिस्टम से बाहर चली जा सकती है। BWA का तर्क है कि निष्पक्ष टैक्सेशन से कंप्लायंस बढ़ेगा, टैक्स कलेक्शन मजबूत होगा और घरेलू वेब3 बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा।
ये सिर्फ उद्योग की सिफारिशें हैं। अभी तक कोई आधिकारिक मंजूरी नहीं मिली है। बजट 2027 में इनमें से कुछ या सभी बातों पर विचार हो सकता है।
भारतीय क्रिप्टो निवेशकों के लिए क्या मायने रखता है?
अगर 1% TDS में राहत मिलती है, नुकसान सेट-ऑफ की अनुमति मिलती है या 30% रेट में बदलाव होता है, तो ट्रेडिंग और होल्डिंग ज्यादा व्यवहार्य हो सकती है। साथ ही घरेलू एक्सचेंजों को बढ़ावा मिलेगा, जिससे भारतीय यूजर्स के लिए सुरक्षा और कंप्लायंस बेहतर होगा।
Bitcoin in Bharat जैसे प्लेटफॉर्म्स पर हम लगातार भारत में क्रिप्टो रेगुलेशन और टैक्स अपडेट्स को ट्रैक करते रहते हैं। बजट 2027 से पहले की ये सिफारिशें इंडस्ट्री के लिए सकारात्मक संकेत हैं, लेकिन अंतिम फैसला सरकार का होगा।
आप क्या सोचते हैं? क्या सरकार इन मांगों पर विचार करेगी? अपनी राय कमेंट में बताएं और लेटेस्ट क्रिप्टो न्यूज के लिए जुड़े रहें।
नोट: यह लेख सिर्फ सूचनात्मक उद्देश्य से लिखा गया है। टैक्स संबंधी कोई भी निर्णय लेने से पहले योग्य सलाहकार से परामर्श करें।







