शनिवार, 26 मार्च 2022

क्रिप्टोकरेंसी के निवेशकों और कारोबारियों में मायूसी, जानें डीटेल्स

Crypto Ban is like Internet Ban!
मोदी सरकार ने बजट 2022-23 में क्रिप्टोकरेंसी पर प्रस्तावित कर प्रावधान में कोई राहत नहीं दी है। यानी क्रिप्टोकरेंसी निवेशकों को ऊंचा कर देना होगा। सवाल है कि निवेशकों को कितना कर देना होगा, कब से देना होगा, क्रिप्टो पर बीजेपी सांसदों और विपक्ष का क्या रुख है? ये सब जानने के लिए इस एपिसोड को शुरू से लेकर अंत तक देखें। 




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गुरुवार, 17 मार्च 2022

भारत में क्रिप्टोकरेंसी की मौजूदा स्थिति के बारे में सरकार का क्या कहना है, जानिये


भारत सरकार की अपनी क्रिप्टोकरेंसी लाने की मंशा नहीं है। केंद्र सरकार ने राज्यसभा में इसकी जानकारी दी। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने मंगलवार को राज्यसभा को लिकित में सूचित किया कि आरबीआई वर्तमान में सीबीडीसी की शुरुआत के लिए चरणबद्ध कार्यान्वयन रणनीति की दिशा में काम कर रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी साफ किया कि फिलहाल भारत में क्रिप्टोकरेंसी अनियमित (अनरेगुलेटेड) है।

वित्त राज्य मंत्री ने आगे कहा कि "RBI क्रिप्टोकरेंसी जारी नहीं करता है। पारंपरिक कागजी मुद्रा एक कानूनी निविदा है और RBI द्वारा RBI अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के अनुसार जारी की जाती है। पारंपरिक कागजी मुद्रा के एक डिजिटल संस्करण को सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) कहा जाता है।,"

चौधरी के मुताबिक, आरबीआई वर्तमान में सीबीडीसी की शुरुआत के लिए एक चरणबद्ध कार्यान्वयन रणनीति की दिशा में काम कर रहा है और उपयोग के मामलों की जांच कर रहा है जिसे कम या बिना किसी व्यवधान के लागू किया जा सकता है।  

उन्होंने कहा कि सीबीडीसी में नकदी पर कम निर्भरता, कम लेन-देन लागत के कारण उच्च पदभार आदि जैसे महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करने की क्षमता है। 

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शुक्रवार, 11 मार्च 2022

क्या अमेरिका क्रिप्टोकरेंसी को अपनाने की तैयारी कर रहा है?


बिटकॉइन, इथेरियम समेत सभी क्रिप्टोकरेंसी की कीमतों में बुधवार (9 मार्च) की तेजी के बाद गुरुवार (10 मार्च) को गिरावट दर्ज की।  सबसे लोकप्रिय क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन बुधवार को 42 हजार डॉलर के पार चला गया था, लेकिन गुरुवार को 40 हजार से नीचे लुढ़ककर 39 हजार डॉलर के पास पहुंच गया। 



जानकारों का कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के डिजिटल एसेट्स संबंधी कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर के बाद क्रिप्टो संपत्ति की कीमतों में तेजी आई थी। उनके मुताबिक, इस कार्यकारी आदेश पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर को क्रिप्टो के लिए सकारात्मक माना जा रहा है।  राष्ट्रपति ने 9 मार्च को इस आदेश पर हस्ताक्षर किया। 

>डिजिटल एसेट्स संबंधी कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर के क्रिप्टो के लिए मायने: 

इस आदेश के बाद ट्रेजरी विभाग, वाणिज्य विभाग और अन्य प्रमुख एजेंसियों को 'पैसे के भविष्य' और क्रिप्टोकरेंसी की भूमिका पर रिपोर्ट तैयार करनी होगी। इसके तहत अमेरिकी सरकारी एजेंसियों को केंद्रीय बैंक डिजिटल डॉलर और अन्य क्रिप्टोकुरेंसी को कानूनी बनाने के लाभों और जोखिमों का विस्तार से आकलन करना होगा।  

माना जा रहा है कि इस कार्यकारी आदेश से संभावित रूप से अमेरिकी वित्तीय प्रणाली में आभासी मुद्राओं को अपनाने की मंजूरी दी जा सकती है। 

Bitfinex ट्रेडिंग टीम ने एक नोट में कहा, "जिम्मेदार नवाचार और विकसित डिजिटल टोकन अर्थव्यवस्था को विनियमित करने के लिए एक रचनात्मक दृष्टिकोण का समर्थन करने की बात से बाजार स्पष्ट रूप से उत्साहित है।"

व्हाइट हाउस ने पिछले साल कहा था कि वह रैंसमवेयर और अन्य साइबर अपराध के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजार की व्यापक निगरानी पर विचार कर रहा है - जिसमें एक कार्यकारी आदेश भी शामिल है।

इस आदेश के बाद 28 फरवरी के बाद से बिटकॉइन  9% बढ़कर $ 42,260 हो गया, जबकि छोटे क्रिप्टोकरेंसी  ईथर, एथेरियम ब्लॉकचेन नेटवर्क से जुड़ा कॉइन 6.2% बढ़कर $ 2,737 पर पहुंच गया। 


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मंगलवार, 8 मार्च 2022

क्रिप्टो क्षेत्र को विनियमित करने पर फैसला हितधारकों से परामर्श के बाद: वित्त मंत्री

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि केंद्रीय बैंक द्वारा संचालित डिजिटल मुद्रा के स्पष्ट लाभ हैं और ‘डिजिटल रुपया’ लाने का फैसला भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की सलाह से सोच-समझकर लिया गया है।

सीतारमण ने मंगलवार को यहां इंडिया ग्लोबल फोरम के वार्षिक शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए डिजिटल रुपये पर एक सवाल के जवाब में कहा, ‘‘यह केंद्रीय बैंक- भारतीय रिजर्व बैंक की सलाह से सोच-समझकर किया गया फैसला है... हम चाहते हैं कि वे इसे जिस तरह से लाना चाहें, उस तरह डिजाइन करें, लेकिन हम केंद्रीय बैंक से इस साल मुद्रा लाने की उम्मीद करते हैं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘हमारा मानना है कि केंद्रीय बैंक द्वारा संचालित डिजिटल मुद्रा के स्पष्ट लाभ हैं, क्योंकि आज के दौर में देशों के बीच होने वाले थोक भुगतान, संस्थानों के बीच बड़े लेनदेन और प्रत्येक देश के केंद्रीय बैंकों के बीच बड़े लेनदेन, ये सभी डिजिटल मुद्रा के जरिये बेहतर ढंग से हो सकते हैं।’’

क्रिप्टो क्षेत्र को विनियमित करने के बारे में पूछे जाने पर वित्त मंत्री ने कहा कि हितधारकों से परामर्श के बाद सरकार इस बारे में फैसला करेगी।

उन्होंने कहा, ‘‘परामर्श जारी है .... इस क्षेत्र में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति का सुझाव देने के लिए स्वागत है। परामर्श की प्रक्रिया पूरी होने के बाद मंत्रालय इसपर विचार करेगा। हमें यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि हम किसी कानूनी अनिवार्यता से परे नहीं जा रहे हैं, उसके बाद हम इसपर अपना रुख सामने लाएंगे।’’

यह पूछने पर कि क्या वह भारत में क्रिप्टो के लिए भविष्य देखती हैं, उन्होंने कहा, ‘‘कई भारतीयों ने इसमें अत्यधिक संभावनाएं देखी हैं और इसलिए मुझे इसमें राजस्व की गुंजाइश दिखाई देती है।’’

हाल में पेश किए गए आम बजट के बारे में सीतारमण ने कहा कि बजट में ‘अमृत काल’ का उल्लेख अधिक से अधिक डिजिटलीकरण और प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के संबंध में है।

उन्होंने कहा कि इस बजट में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों (डीबीयू) की घोषणा की गई है।

सीतारमण ने कहा कि भारत को इनकी जरूरत है, क्योंकि आजादी के 75 वर्षों में एक राष्ट्रीयकृत बैंकिंग नेटवर्क के बावजूद बैंकिंग और वित्तीय समावेशन पूरा नहीं हो सका।

(साभार-पीटीआई भाषा)

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