भारत में बिटकॉइन समेत सभी क्रिप्टोकरेंसी या वर्चुअल करेंसी या डिजिटल करेंसी पर चौतरफा शिकंजा कसना शुरू हो गया है। सरकार ने तो पहले इसे गैर-कानूनी घोषित कर दिया था और अब आरबीआई ने इसके इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। इस साल जुलाई से वर्चुअल करेंसी पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी। साथ ही आरबीआई अपनी ़डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगी।
उधर, इन सब खबरों के बीच कालेधन पर गठित एसआईटी यानी स्पेशव इन्वेस्टीगेशन टीम ने भी वर्चुअल करेंसी को गैर-कानूनी बताते हुए देश की सभी प्रमुख एजेंसियों से इसके देश के भीतर या देश के बाहर लेन-देन पर पूरी तरह से रोक लगाने की मांग की है।
माना जा रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में एसआईटी की हुई बैठक में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ईडी और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एसीबी) से बिटकॉइन समेत सभी वर्चुअल करेंसी का पता लगाने और उसके लेन-देन पर पूरी तरह से रोक लगाने की अपील की।
साथ ही एसआईटी ने कहा है कि वह वर्चुअल करेंसी पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर रही है जिसे सरकार को सौंपी जाएगी। एजेंसी का कहना है कि वर्चुअल करेंसी पर कानून बनाने का अधिकार सरकार को है और एसआईटी इस विषय पर सरकार को रिपोर्ट मुहैया कराएगी।
आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड जस्टिस एम बी शाह की अध्यक्षता में काले धन की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था जिसे सरकार ने 2014 में अधिसूचित किया था।
उधर, इन सब खबरों के बीच कालेधन पर गठित एसआईटी यानी स्पेशव इन्वेस्टीगेशन टीम ने भी वर्चुअल करेंसी को गैर-कानूनी बताते हुए देश की सभी प्रमुख एजेंसियों से इसके देश के भीतर या देश के बाहर लेन-देन पर पूरी तरह से रोक लगाने की मांग की है।
माना जा रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में एसआईटी की हुई बैठक में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ईडी और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एसीबी) से बिटकॉइन समेत सभी वर्चुअल करेंसी का पता लगाने और उसके लेन-देन पर पूरी तरह से रोक लगाने की अपील की।
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