अगर आप भारत में बिटक्वाइन समेत किसी भी क्रिप्टोकरेंसी का कारोबार करते हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है। दरअसल, एक सरकारी पैनल ने बिटक्वाइन समेत सभी क्रिप्टोकरेंसी पर रोक के साथ-साथ दोषियों पर सख्त कार्रवाई की भी सिफारिश की है। सिफारिश में दोषियों को 10 साल की कैद और जुर्माने की मांग की गई है। पैनल की सिफारिश एक तरह से भारत में क्रिप्टोकरेंसी को समाप्त करने की तरफ संकेत करती है।
वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग की अगुवाई वाले पैनल ने कहा है कि क्रिप्टोकरेंसी का खनन करने वाले, सृजन करने वाले, होल्ड, सेल, ट्रांसफर या क्रिप्टोकरेंसी जारी करने वाले किसी भी व्यक्ति को 10 साल तक के कारावास की सिफारिश करता है।
सरकार ने कहा है कि पैनल की इस रिपोर्ट का आधार बनाते हुए कानून बनाने से पहले नियामकों के साथ मिलकर जांच की जाएगी।
हालाँकि, पैनल ने सरकार से भारतीय रिज़र्व बैंक के माध्यम से, बैंक नोटों की तरह कार्य करने के लिए भारत में एक आधिकारिक सरकार समर्थित डिजिटल मुद्रा के लॉन्च पर विचार करने की भी मांग की है।
विभिन्न देशों के अधिकारी इस बात पर विचार कर रहे हैं कि क्रिप्टोकरंसीज को कैसे विनियमित किया जाए, खासकर तब जब फेसबुक ने लिब्रा नामक क्रिप्टोकरेंसी लॉन्च की है।
भारत सरकार ने डिजिटल मुद्राओं में निवेश के खिलाफ बार-बार चेतावनी जारी की है, उन्होंने कहा कि यह "पोंजी योजनाओं" की तरह है जो नए निवेशकों को असामान्य रूप से उच्च रिटर्न प्रदान करते हैं।
वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग की अध्यक्षता वाले सरकारी पैनल ने 25 करोड़ रुपये ($ 3.63 मिलियन) का जुर्माना और 10 साल तक के लिए कारावास की सिफारिश की, जो किसी भी तरह के क्रिप्टोकरेंसी का खनन करता है, सृजन करता है, रखता है, बेचता है, स्थानांतरित करता है या जारी करता है।
पैनल ने वित्त मंत्रालय को सौंपी अपनी रिपोर्ट में कहा, "इन निजी क्रिप्टोकरेंसी का कोई अंतर्निहित आंतरिक मूल्य नहीं है।"
निजी डिजिटल मुद्राओं का निर्माण गैर-संप्रभु लोगों द्वारा किया गया था और मुद्रा की विशेषताओं का अभाव था। उद्योग के अधिकारियों ने निराशा व्यक्त की और आशा है कि सरकार प्रतिबंध नहीं लगाएगी।
भारतीय वर्चुअल करेंसी के सह-संस्थापक, यूकोइन, साथविक विश्वनाथ ने कहा, "अगर सरकार इस तरह का कठोर कदम उठाने का फैसला करती है, तो भारत प्रौद्योगिकी के मोर्चे पर महत्वपूर्ण रूप से हार जाएगा।"
एक अन्य भारतीय क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज वज़ीरएक्स के सीईओ निश्चल शेट्टी ने कहा, वे अभी भी आशान्वित थे कि पैनल की रिपोर्ट को उसके मौजूदा रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
"क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाना एक प्रतिगामी कदम है और किसी भी देश या सरकार को इस तरह की नई तकनीक पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए।" पैनल ने कहा कि ब्लॉक श्रृंखला अच्छी थी लेकिन क्रिप्टोकरेंसी खराब थी जो एक विरोधाभास था और काम नहीं करेगा, उन्होंने कहा।
2017 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा डिजिटल मुद्राओं के उपयोग के साथ व्यापक धन शोधन की रिपोर्ट के बाद पैनल की स्थापना की गई थी।
कर अधिकारियों ने देश भर में सर्वेक्षण के बाद क्रिप्टोकरंसीज में काम करने वाले हजारों लोगों को 17 महीने की अवधि में 3.5 बिलियन डॉलर से अधिक का लेनदेन दिखाया।
