शनिवार, 20 जनवरी 2018

मुश्किल में बिटकॉइन के निवेशक! इनकम टैक्स के बाद बैंकों के लपेटे में

पैसे से पैसा बनाने वालों के बीच तेजी से अपनी जगह बना रही बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकरेंसी के निवेशकों पर मानो में देश में भी आफत आई हुई है। दक्षिण कोरिया और चीन में तो पहले से ही क्रिप्टोकरेंसी के निवेशकों और कारोबारियों पर गाज गिर रही है। 

देश की बात करें तो दिग्गज बैंकों ने धांधली के शक में कुछ बड़े बिटकॉइन खातों को सस्पेंड कर दिया है। सूत्रों की मानें तो ऐसे खाते सस्पेंड करने वालों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, ICICI बैंक और यस बैंक शामिल हैं। बैंक को इन खातों से संदिग्ध लेन देन का शक है।  बैंकों की कार्रवाई सिर्फ कुछ खातों को सस्पेंड करने तक ही सीमित नहीं है बल्कि कहा तो यह भी जा रहा है कि बैंक बिटक्वाइन  एक्सचेंज के प्रमोटरों से उधार ली गई राशि के एवज में और ज्यादा जमानत राशि जमा कराने की मांग कर रहे हैं।  इसके अलावा बैंकों ने बिटक्वाइन एक्चेंज के उन खातों से नकदी निकासी की सीमा भी तय कर दी है जो अभी भी संचालित हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि सभी बैंक टॉप बिटक्वाइन एक्सचेंजों के चालू खातों की जांच कर रहे हैं। 

फिलहाल बैंकों की ओर से Zebpay, Unocoin, CoinSecure और BtcxIndia समेत टॉप 10 बिटक्वाइन एक्सचेंज के खिलाफ कार्रवाई की है। हालांकि एक्सचेंज या प्रमोटर्स की ओर से अभी तक ऐसी किसी कार्रवाई की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। 

इससे पहले बिटकॉइन समेत क्रिप्टोकरंसीज में डीलिंग करने वाले हजारों लोगों को केंद्र सरकार ने  टैक्स नोटिस भेजा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक देश भर में किए गए सर्वे में पता चला है कि बीते 17 महीनों में 3.5 अरब डॉलर के ट्रांजैक्शंस क्रिप्टोकरंसीज में हुए हैं। इसके बाद इसमें निवेश करने वाले लोगों को नोटिस भेजने का  फैसला लिया गया। पुणे, बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली समेत 9 एक्सचेंजों से डेटा जुटाने के  बाद ये नोटिस भेजे गए हैं। 

टैक्स अधिकारियों ने बताया कि बिटकॉइन एवं अन्य वर्चुअल करंसीज में निवेश करने वाले लोगों में टेक-सेवी युवा इन्वेस्टर्स, रियल एस्टेट प्लेयर्स और जूलर्स शामिल हैं। बता दें कि दुनिया भर की सरकारें क्रिप्टोकरंसीज में कारोबार पर लगाम कसने के प्रयास कर रही हैं। सरकारों का मानना है कि इसके जरिए कालेधन को खपाने और टैक्स से बचने के उपाय  तलाशे जा रहे हैं। यही नहीं मार्च में अर्जेंटिना में होने वाली जी-20 समिट में भी 
इस मसले पर चर्चा हो सकती है। 

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