क्रिप्टोकरेंसी को अभी भारत में कानूनी मान्यता नहीं मिली है। इस पर कानून बनाने की दिशा में काम चल रहा है। देश के केेंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक ने क्रिप्टोकरेंसी के कारोबार को प्रतिबंधित कर दिया था और बैंकों से क्रिप्टोकरेसी के लेन-देन पर रोक लगाने का निर्देश दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व बैंक के इस फैसले को गलत करार दिया था। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध को हटाने का आदेश दिया था। इस तरह से भारत में क्रिप्टोकरेंसी पर ये है रुख। यहां भी लोग क्रिप्टोकरेंसी में निवेश कर रहे हैं, क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज भी आप काम काम कर रहे हैं।
इन सबके बीच मोदी सरकार क्रिप्टोकरेंसी पर कानून बनाने की बात कर रही है। इससे संबंधित विधेयक की संसद पटल पर रखे जाने की बात की जा रही है। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जानकारी दी कि संसद में क्रिप्टोकरेंसी विधेयक को रखे जाने के लिए कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि संसद में विधेयक रखे जाने के लिए कैबिनेट की मंजूरी जरूरी है।
आपको बता दूं कि इकोनॉमिक अफेयर्स सचिव की अगुअई वाले क्रिप्टोकरेंसी पर अंतर्रमंत्रिमंडलीय पैनल ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। इस रिपोर्ट में क्रिप्टोकरेंसी, जिसे वर्चुअल करेंसी भी कहते हैं, से जुड़े विभिन्न मुद्दे और उस पर क्या कार्रवाई करनी है, को लेकर सिफारिश शामिल है।
रिपोर्ट में सरकार द्वारा जारी वर्चुअल करेंसी को छोड़कर सभी प्राइवेट वर्चुअल करेंसी पर रोक लगाने की मांग की गई है।
वित्त मंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा - "क्रिप्टोकरेंसी विधेयक पर कैबिनेट नोट तैयार है और मैंकैबिनेट मंजूरी का इंतजार कर रही हूं।"
उधर, भारतीय रिजर्व बैंक ने देश में हो रहे क्रिप्टोकरेंसी कारोबार पर फिर से चिंता जताई है। रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि सरकार और रिजर्व बैंक देश में वित्तीय स्थिरता को लेकर समर्पित हैं और क्रिप्टोकरेंसी को लेकर दोनों के विचार एक हैं। शक्तिकांत दास ने साथ ही ये भी कहा कि इस बारे में सरकार का फैसला अंतिम होगा।
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