आरबीआई ने संसदीय वित्त समिति को बताया कि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDAs) जैसे क्रिप्टोकरेंसी उभरती अर्थव्यवस्था भारत के लिए खतरा हैं। टेरर फंडिंग और ड्रग्स के खतरे का हवाला देते हुए अभी legalization की सलाह नहीं दी। पूरी खबर पढ़ें।
RBI ने संसदीय समिति को दी बड़ी चेतावनी: क्रिप्टोकरेंसी और वर्चुअल डिजिटल एसेट्स भारत की अर्थव्यवस्था के लिए खतरा
Reserve Bank of India (RBI) ने संसद की स्थायी समिति को स्पष्ट संदेश दिया है कि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDAs) जैसे क्रिप्टोकरेंसी उभरती अर्थव्यवस्था वाले भारत के लिए गंभीर खतरा हैं। RBI ने सलाह दी है कि फिलहाल इन्हें कानूनी मान्यता (legalisation) नहीं दी जानी चाहिए।Parliamentary Standing Committee on Finance (बीजेपी सांसद भारत्रुहरि महताब की अध्यक्षता में) ने 2 जुलाई 2026 को 'वर्चुअल डिजिटल एसेट्स और आगे का रास्ता' विषय पर बैठक की। इस बैठक में RBI अधिकारियों ने VDAs पर अपनी मजबूत आपत्ति जताई।
RBI के मुख्य तर्क क्या हैं?
आर्थिक खतरा: VDAs उभरती अर्थव्यवस्था जैसे भारत के लिए वित्तीय स्थिरता को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
अवैध गतिविधियां: क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल आतंकवाद फंडिंग, नारकोटिक्स तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग में हो सकता है।
नियमन की चुनौती: विदेशी एंटिटीज के क्रिप्टो ट्रेड को नियंत्रित करना बेहद मुश्किल है।
अंतरराष्ट्रीय उदाहरण: चीन और कतर जैसे देशों ने VDAs पर पूर्ण प्रतिबंध लगा रखा है, जबकि यूरोप में बहुत सख्त नियमों के साथ अनुमति दी गई है।
समिति के बाद भारत्रुहरि महताब ने पत्रकारों को बताया कि RBI VDAs को कानूनी मान्यता देने के खिलाफ है।
ICAI का सुझाव
Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) ने समिति के सामने कहा कि वे VDAs के लिए व्यापक कानून का समर्थन करते हैं। ICAI ने अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और कंप्लायंस के लिए प्रिंसिपल-बेस्ड गाइडेंस तैयार करने की पेशकश की।
भारत में क्रिप्टो का भविष्य?भारत में क्रिप्टोकरेंसी पर 30% टैक्स और 1% TDS पहले से लागू है, लेकिन पूर्ण कानूनी फ्रेमवर्क अभी लंबित है। RBI लंबे समय से प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी के खिलाफ है और अपना Central Bank Digital Currency (CBDC) - डिजिटल रुपया - को बढ़ावा दे रहा है।
BitcoinInBharat Analysis:
RBI की यह स्थिति crypto enthusiasts के लिए निराशाजनक है, लेकिन यह regulatory clarity की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि सख्त नियमों के साथ regulated crypto ecosystem भारत की डिजिटल इकोनॉमी को मजबूत बना सकता है। भविष्य में क्या होता है, यह संसदीय समिति की रिपोर्ट और सरकार के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगा।
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