ट्रंप ने दोबारा कन्फर्म किया – अमेरिका में CBDC बनाना पूरी तरह बैन!
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को स्पष्ट रूप से कन्फर्म किया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) यानी सरकारी डिजिटल डॉलर बनाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा हुआ है।
ट्रंप ने कहा कि यह कॉमन सेंस का फैसला है। उन्होंने अपने जनवरी 2025 के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को फिर से दोहराते हुए स्पष्ट किया कि संघीय एजेंसियों को किसी भी तरह की CBDC स्थापित करने, जारी करने या बढ़ावा देने की अनुमति नहीं है।
यह बयान व्हाइट हाउस में आयोजित क्रिप्टो और टेक लीडर्स के साथ हुई बैठक के दौरान आया है। ट्रंप ने बार-बार CBDC को व्यक्तिगत निजता (प्राइवेसी), वित्तीय स्वतंत्रता और अमेरिकी संप्रभुता के लिए खतरा बताया है।
CBDC पर अमेरिका का रुख क्या है?
जनवरी 2025 में ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 14178 जारी कर CBDC पर बैन लगा दिया था।
कांग्रेस ने भी 2026 में हाउसिंग बिल के जरिए फेडरल रिजर्व को 2030 के अंत तक CBDC जारी करने से रोका है।
ट्रंप प्रशासन का मानना है कि सरकारी डिजिटल करेंसी सरकार को नागरिकों के खर्च पर नजर रखने और नियंत्रण करने की ताकत दे सकती है।
इसके बजाय अमेरिका प्राइवेट स्टेबलकॉइन्स, बिटकॉइन और अन्य डिजिटल एसेट्स को बढ़ावा दे रहा है।
बिटकॉइन और क्रिप्टो के लिए क्यों है महत्वपूर्ण?
CBDC पर बैन का मतलब है कि सरकारी डिजिटल मुद्रा बिटकॉइन और प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी से सीधी प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएगी। यह विकेंद्रीकृत (डिसेंट्रलाइज्ड) मनी सिस्टम के लिए सकारात्मक संकेत है। कई विशेषज्ञ इसे बिटकॉइन की दीर्घकालिक अपनाने के लिए अच्छा मानते हैं क्योंकि यह फिएट सिस्टम पर निर्भरता कम करने की दिशा में कदम है।
भारत के लिए क्या मायने रखता है?
भारत में RBI डिजिटल रुपया (e-Rupee) पर काम कर रहा है। अमेरिका का यह रुख वैश्विक बहस को और तेज करेगा कि क्या केंद्रीय बैंक की डिजिटल करेंसी आवश्यक है या प्राइवेसी और फाइनेंशियल फ्रीडम को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बिटकॉइन समर्थक अक्सर कहते हैं कि असली डिजिटल मनी बिटकॉइन है, जो किसी सरकार के नियंत्रण में नहीं होती।
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आपको क्या लगता है – क्या भारत को भी CBDC के बजाय बिटकॉइन जैसी विकेंद्रीकृत मुद्रा पर फोकस करना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें!
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