भारत की वित्तीय खुफिया इकाई (FIU-IND) ने 9 सितंबर 2026 को बड़ी कार्रवाई करते हुए 15 वर्चुअल डिजिटल एसेट्स सर्विस प्रोवाइडर्स (VDA SPs) को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 की धारा 13 के तहत नॉन-कंपलायंस के लिए नोटिस जारी किए हैं। वित्त मंत्रालय की आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, ये प्लेटफॉर्म भारत में बिना आवश्यक पंजीकरण और नियमों का पालन किए संचालित हो रहे थे।
FIU-IND के निदेशक ने इन संस्थाओं को नोटिस भेजे हैं। साथ ही, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79(3)(बी) और संबंधित नियमों के तहत नोडल अधिकारी के रूप में इनके एप्लिकेशन और URL को सार्वजनिक पहुंच से हटाने के निर्देश भी दिए गए हैं, क्योंकि ये भारत में PMLA के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए अवैध रूप से काम कर रहे थे।
नोटिस पाने वाले 15 प्लेटफॉर्म
Weex (Weex International Exchange LTD)
Blofin (BLF Global Limited)
Rezorex (RezorEx)
Bitunix (Bitunix LLC)
DigiFinex (DigiFinex Ltd)
Toobit (Hopeful Technology Co. Ltd.)
XT.com (Fibtc Ltd / XT TECHNICAL PTE. LTD.)
Latoken (LAtrade Ltd)
WOO X (Wootech Limited)
Pionex (Marketa Trading Inc.)
ChangeNow (CHN Group LLC)
SimpleSwap (SimpleSwap LTD)
Fixedfloat (FFGX Group LLC)
WhiteBIT (UAB Clear White Technologies)
Guardarian (FinSeven CZ)
क्यों जरूरी है FIU-IND रजिस्ट्रेशन?
मार्च 2023 से वर्चुअल डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स को एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (AML) और काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग (CFT) फ्रेमवर्क के तहत लाया गया है। भारत में (ऑनशोर या ऑफशोर) काम करने वाले और निम्नलिखित गतिविधियों में लगे VDA SPs को FIU-IND के साथ रिपोर्टिंग एंटिटी के रूप में रजिस्टर होना अनिवार्य है:
वर्चुअल डिजिटल एसेट्स और फिएट करेंसी के बीच एक्सचेंज
VDA का ट्रांसफर
VDA की सेफकीपिंग या एडमिनिस्ट्रेशन
VDA पर कंट्रोल देने वाले इंस्ट्रूमेंट्स का प्रबंधन
ये दायित्व गतिविधि-आधारित हैं। यानी प्लेटफॉर्म का भारत में फिजिकल ऑफिस होना जरूरी नहीं है। रिपोर्टिंग, रिकॉर्ड रखने और अन्य नियमों का पालन करना अनिवार्य है।
आम निवेशकों के लिए चेतावनी
वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि क्रिप्टो प्रोडक्ट्स और NFT अभी भी अनियमित (unregulated) हैं और इनमें बहुत अधिक जोखिम हो सकता है। इन लेन-देन से हुए नुकसान के लिए कोई नियामक सहारा उपलब्ध नहीं हो सकता।
यह कार्रवाई भारत में क्रिप्टो सेक्टर को ज्यादा पारदर्शी और कानून-अनुकूल बनाने की दिशा में एक और कदम है। Bitcoin in Bharat पर हम लगातार भारतीय क्रिप्टो रेगुलेशन, FIU-IND अपडेट्स और निवेशकों के लिए जरूरी जानकारी शेयर करते रहते हैं।
स्रोत: वित्त मंत्रालय / PIB (Press Information Bureau) आधिकारिक विज्ञप्ति, 9 सितंबर 2026।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें