रविवार, 20 फ़रवरी 2022

सिंगापुर में निवेशकों को क्रिप्टोकरेंसी घोटाले के जरिये लगाया गया सबसे अधिक ‘चूना’

सिंगापुर के निवेशकों को पिछले तीन वर्षों में किसी अन्य धोखाधड़ी की तुलना में फर्जी निवेश योजनाओं में सबसे अधिक नुकसान हुआ है। विशेष रूप से वे चीनी मूल के ‘पिग-बूचरिंग’ क्रिप्टोकरेंसी घोटाले का सबसे बड़ा शिकार बने हैं।

निवेशकों को पिछले साल इस तरह की योजनाओं से 19.09 करोड़ सिंगापुर डॉलर का नुकसान हुआ है। यह आंकड़ा 2019 के 3.69 करोड़ डॉलर का पांच गुना से अधिक है।

‘द संडे टाइम्स’ की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस तरह की धोखाबाजी को अंजाम देने वाले निवेशकों से ऐसी योजनाओं में निवेश करने का आग्रह करने से पहले उनके साथ रिश्ता बनाने में महीनों लगाते हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि सिंगापुर में हाल में ‘पिग बूचरिंग’ घोटाला सामने आया है। इसमें चीनी शब्द ‘शा झू पान’ का इस्तेमाल किया गया है जिसका अर्थ वध करने से पहले एक सुअर को मोटा करने से है। इसे अपराधियों ने खुद अपने घोटाले का वर्णन करने के लिए गढ़ा था।

जालसाज फर्जी निवेश योजनाओं में निवेश करने का आग्रह करने से पहले लक्ष्य यानी निवेशकों के साथ नजदीकी बनाने में महीनों लगाते हैं।

सिंगापुर दैनिक ने समाचार रिपोर्टों का हवाला देते हुए कहा कि 2016 में चीन में इस तरह के घोटाले शुरू हुए। उस समय घोटालेबाजों ने पीड़ितों को नकली जुए की वेबसाइटों पर दांव लगाने के लिए तैयार किया।

चीनी सरकार ने 2018 में अवैध सट्टेबाजी पर नकेल कसी। लेकिन जालसाजों ने फिर दक्षिण-पूर्व एशिया में चीनी भाषी प्रवासियों को निशाना बनाया।

जैसे-जैसे यूरोप और अमेरिका में जनसांख्यिकी का विस्तार हुआ, क्रिप्टोकरेंसी निवेश की बढ़ती लोकप्रियता के साथ-साथ घोटाले की रणनीति विकसित हुई।

(साभार- पीटीआई भाषा)

अल-सल्वाडोर के बाद बिटकॉइन क्रिप्टोकरेंसी को इन देशों ने आधिकारिक मान्यता दी

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गुरुवार, 10 फ़रवरी 2022

क्रिप्टो करेंसी वित्तीय स्थिरता के लिए खतरा: दास

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बृहस्पतिवार को साफ किया कि निजी क्रिप्टो करेंसी वृहत आर्थिक और वित्तीय स्थिरता के लिए खतरा है तथा इन मोर्चों पर चुनौतियों से निपटने की उसकी क्षमता इससे कमजोर होती है।

साथ ही गवर्नर ने निवेशकों को आगाह करते कहा कि ऐसी संपत्तियों में कोई अंतर्निहित मूल्य नहीं है, यहां तक ​​कि एक ‘ट्यूलिप’ के बराबर भी नहीं।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) पहले भी ऐसी संपत्तियों पर अपनी चिंता जता चुका है। लेकिन इस बार यह टिप्पणी इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हाल में आम बजट में ऐसी संपत्तियों पर हुए लाभ पर 30 प्रतिशत कर लगाने की बात कही गई है।

क्रिप्टो हितधारकों ने इस कदम का स्वागत किया था, क्योंकि इससे उनके व्यापार को ’वैधता’ मिलती है।

दास ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘निजी क्रिप्टो करेंसी या आप इसे जिस नाम से पुकारते हैं, यह हमारी वृहत आर्थिक स्थिरता और वित्तीय स्थिरता के लिए खतरा है। वे वित्तीय स्थिरता और व्यापक आर्थिक स्थिरता से जुड़े मुद्दों से निपटने की आरबीआई की क्षमता को कमजोर करेंगे।’’

उन्होंने कहा कि निवेशकों को सावधान करना उनका ‘‘कर्तव्य’’ है, और उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि वे अपने जोखिम पर निवेश कर रहे हैं।

दास ने आगे कहा, ‘‘उन्हें यह भी ध्यान रखना होगा कि क्रिप्टोकरेंसी में कोई अंतर्निहित मूल्य नहीं है, यहां तक ​​​​कि एक ट्यूलिप के बराबर भी नहीं।’’

गौरतलब है कि 17वीं शताब्दी के ‘ट्यूलिप उन्माद’ को अक्सर असामान्य रूप से वित्तीय तेजी के एक उदाहरण के रूप में उद्धृत किया जाता है, जहां किसी चीज की कीमत सट्टेबाजी के कारण बहुत बढ़ जाती है, न कि अंतर्निहित मूल्य के कारण। 

(साभार- पीटीआई भाषा)

अल-सल्वाडोर के बाद बिटकॉइन क्रिप्टोकरेंसी को इन देशों ने आधिकारिक मान्यता दी

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मंगलवार, 1 फ़रवरी 2022

Budget 2022 में क्रिप्टोकरेंसी और डिजिटल ₹ पर क्या कहा सरकार ने

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2022 आम बजट 2022-23 पेश किया। बजट में क्रिप्टोकरेंसी और डिजिटल रुपए को लेकर बड़ी घोषणी की गई। ये घोषणा क्या है जानिए इस एपिसोड में....



सोमवार, 31 जनवरी 2022

Bitcoin & Budget 2022: क्या सरकार बिटकॉइन को टैक्स के दायरे में लाएगी?

1 फरवरी को पेश किए जाने वाले बजट 2022-23 पर सबकी निगाहें हैं। बिटकॉइन समेत दूसरे सभी क्रिप्टोकरेंसी में पैसे लगाने वालों की सरकार से क्या उम्मीदें हैं। जानिए इस एपिसोड में....



गुरुवार, 9 दिसंबर 2021

क्रिप्टोकरेंसी को मंजूरी देने से धन आपूर्ति पर रिजर्व बैंक का नियंत्रण खत्म हो सकता है: पूर्व गवर्नर

भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डी सुब्बाराव ने कहा कि देश में क्रिप्टोकरेंसी को मंजूरी दिए जाने पर केंद्रीय बैंक धन आपूर्ति और मुद्रास्फीति प्रबंधन पर नियंत्रण खो सकता है।

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी (एनवाईयू) स्टर्न स्कूल ऑफ बिजनेस द्वारा आयोजित एक वेबिनार को संबोधित करते हुए राव ने यह भी कहा कि भारत में केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) जारी करने का मामला शायद मजबूत ना हो क्योंकि इसमें पूंजी नियंत्रण का पहलू शामिल है।

उन्होंने बुधवार को कहा, "क्रिप्टो एल्गोरिदम की मदद से चलता है और डर है कि केंद्रीय बैंक धन की आपूर्ति और मुद्रास्फीति प्रबंधन पर नियंत्रण खो सकता है। ऐसी भी चिंताएं हैं कि क्रिप्टो मौद्रिक नीति को बाधित करेगा।"

पूर्व गवर्नर ने कहा, "क्रिप्टो पूंजी नियंत्रण से बाहर जा सकता है; कागजी मुद्रा आरक्षित मुद्रा से जुड़ी हुई है।"

2008 से 2013 तक रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे राव ने कहा कि सीबीडीसी को भी मजबूत डेटा संरक्षण कानूनों की जरूरत है। 

(साभार- पीटीआई भाषा)

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मंगलवार, 30 नवंबर 2021

सभी क्रिप्टो पर रोक सही नहीं, कानून की जरूरत: ओआरएफ रिपोर्ट

 संसद के शीतकालीन सत्र पर क्रिप्टो विधेयक पेश किया जाना है। विधेयक में सभी निजी क्रिप्टोकरेंसी पर रोक लगाने की बात कही जा रही है। इसी बीच, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (ओआरएफ) की  ताजा स्टडी में सभी क्रिप्टो पर रोक नहीं लगाने के बदले कानून बनाने की मांग की गई है। ओआरएफ ने कहा है कि दूसरे वित्तीय प्रोडक्ट की तरह क्रिप्टो पर भी कानून बनने चाहिए। 

एक अनुमान के मताबिक, इस समय करीब डेढ़ करोड़ भारतीयों के पास क्रिप्टोकरेंसी में करीब 660 करोड़ रुपए की होल्डिंग है। पिछले चार-पांच साल में भारत के क्रिप्टोकरेंसी निवेशकों की संख्या में जोरदार उछाल आया है। 

स्टडी में कहा गया है कि भारत में इस समय दो क्रिप्टो यूनिकॉर्न और 350 से ज्यादा क्रिप्टो स्टार्ट अप हैं, जो कि तेजी से बढ़ रही क्रिप्टोकरेंसी इंडस्ट्री की तरफ संकेट देता है। स्टडी में आगे कहा गया है कि क्रिप्टो पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना एक गलत कदम होगा। इससे सरकार को राजस्व का नुकसान तो होगा ही, एक फल-फुल रही इंडस्ट्री और स्टार्ट अप को भी भारी नुकसान होगा।  


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क्रिप्टो के विज्ञापन पर रोक का इरादा नहीं- निर्मला सीतारमण

 


क्रिप्टोकरेंसी से इन दिनों निवेशक जमकर पैसा बना रहे हैं। इसमें युवा भी बढ़-चढ़कर निवेश कर रहे हैं। हालांकि, अभी तक सरकार ने क्रिप्टोकरेंसी को ना तो मान्यता दी है और ना ही इसको लेकर कोई कानून बना है। इसी बीच, संसद के शीतकालीन सत्र में क्रिप्टो विधेयक को पेश किया जाना है। इसमें निजी क्रिप्टोकरेंसी पर रोक लगाने की बात कही जा रही है। 

आज संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से क्रिप्टो विधेयक पेश किए जाने के समय के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही उसे संसद में पेश कर दिया जाएगा। सीतारमण ने साथ ही ये भी कहा कि बैंकिंग रेगुलेटर भारतीय रिजर्व बैंक (  RBI) और मार्केट रेगुलेटर सेबी के जरिये आम जनता को क्रिप्टो के खतरे को लेकर आगाह किया जा रहा है। 

वित्त मंत्री ने कहा कि क्रिप्टो में निवेश काफी जोखिमभरा है। इसको लेकर कोई कानून भी नहीं है। हालांकि, उन्होंने क्रिप्टो के विज्ञापन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। 

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