रविवार, 26 सितंबर 2021

चीन में बिटकॉइन और दूसरे क्रिप्टोकरेंसी पर सख्ती, भारी गिरावट के बाद कीमतों में सुधार


चीन के केंद्रीय बैंक पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ( PBoC) ने क्रिप्टोकरेंसी के लेन-देन और उसकी माइनिंग पर रोक लगा दी है। इससे सबसे शक्तिशाली क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन के अलावा इथीरियम, रिप्पल की कीमतों में भी शुक्रवार यानी 24 सितंबर को तगड़ी गिरावट आई है। हालांकि, तगड़ी गिरावट के बाद इनकी कीमतों में तेजी देखी जा रही है। 

पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना द्वारा  सभी क्रिप्टोकरेंसी गतिविधियों को गैर-कानूनी घोषित किए जाने के बाद कॉइन मीट्रिक्स डाटा के अनुसार बिटकॉइन करीब 5प्रतिशत लुढ़ककर 42,496.12 डॉलर पर, जबकि इथीरियम 7 प्रतिशत फिसलकर 2921.53 डॉलर पर आ गया। हालांकि 26 सितंबर को इसकी कीमतों में सुधार देखा गया। 



खबर लिखे जाने के समय क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज पर बिटकॉइन जहां 1.08 प्रतिशत की तेजी से 43,174.67 डॉलर पर, जबकि इथीरियम  कारोबार कर 1.70 प्रतिशत की बढ़त के साथ 2967.61 डॉलर पर कारोबार कर रहा था। साथ ही इन क्रिप्टोकरेंसी कीमतों में तेजी का रुझान बना हुआ है। 

पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना  ने अपने देश में सभी क्रिप्टोकरेंसी .या वर्चुअल करेेसी की ट्रेडिंग, डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग के साथ साथ अपने देश में विदेशी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज के कारोबार पर भी रोक लगा दी है। इसने अलीबाबा के एंट ग्रुप जैसी बैंकिंग और गैर-बैंकिंग भुगतान संस्थाओं द्वारा क्रिप्टोकरेंसी या वर्चुअल करेंसी में भुगतान लेने पर भी रोक लगा दी है। इससे पहले इस साल मई में भी चीन की सरकार ने क्रिप्टोकरेंसी की माइनिंग, उसकी लेन-देन और दूसरी गतिविधियों पर रोक लगा दी थी। इससे पहले भी चीन में 2013 और 2017 में क्रिप्टोकरेंसी पर ऐसी ही सख्ती की गई थी। 

चीन में बिटकॉइन और दूसरे क्रिप्टोकरेंसी पर सख्ती, भारी गिरावट के बाद कीमतों में सुधार

अल-सल्वाडोर के बाद बिटकॉइन क्रिप्टोकरेंसी को इन देशों ने आधिकारिक मान्यता दी

बिटकॉइन को इस देश ने दी कानूनी मान्यता, जानिए कानूनी मान्यता देने वाला यह पहला देश कौन है

RBI ने बिटकॉइन समेत सभी क्रिप्टोकरेंसी निवेशकों और कारोबारियों को राहत दी 

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सोमवार, 13 सितंबर 2021

अल-सल्वाडोर के बाद बिटकॉइन क्रिप्टोकरेंसी को इन देशों ने आधिकारिक मान्यता दी

 

दुनिया की मान्यताप्राप्त और कानूनी करेंसी के मुकाबले इन दिनों बिटकॉइन, इथीरियम, रिप्पल जैसे किप्टोकरेंसी काफी चर्चा में हैं। इनका रुतबा लगातार बढ़ रहा है। नामी-गिरामी कंपनियां लेन-देन में क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, निवेशकों की रुचि इसमें लगातार बढ़ रही है, क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज शेयर मार्केट में लिस्ट हो रहे हैं और अब तो दुनिया की सरकारें भी इसको सरकारी मान्यता दे रही हैं। 
अल-सल्वाडोर संसद में बिटकॉइन पर वोटिंग
मध्य अमेरिकी देश अल-सल्वाडोर के बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने के बाद क्यूबा और यूक्रेन ने भी इसे कानूनी मान्यता दे दी है। क्यूबा और यूक्रेन में भी क्रिप्टोकरेंसी को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, उसको रख सकते हैं और उसमें कारोबार कर सकते हैं। इसके अलावा पनामा में भी बिटकॉइन समेत दूसरे क्रिप्टोकरेंसी को कानूनी मान्यता देने के लिए बिल पेश किया गया है। अल-सल्वाडोर ने विदेशी निवेशकों को बिटकॉइन से हुए मुनाफे या आमदनी पर टैक्स से छूट की भी घोषणा की है। 
Ukraine Parliament 



यूक्रेन में अभी तक क्रिप्टोकरेंसी पर ना तो प्रतिबंध लगा हुआ था और ना ही कानूनी मान्यता मिली हुई थी। हालांकि यूक्रेन में क्रिप्टोकरेंसी को कानूनी मान्यता तो मिल गई है लेकिन अभी भी इसका इस्तेमाल यूक्रेन की राष्ट्रीय मुद्रा या मुद्रा के तौर पर नहीं किया जा सकता है। यूक्रेन में क्रिप्टोकरेंसी का रोजाना टर्नओवर 37 हजार डॉलर का है।  
क्यूबा में बिटॉइन को मान्यता 


क्यूबा के केंद्रीय बैंक ने भी बिटकॉइन जैसे क्रिप्टोकरेंसी को मान्यता दे दी है। साथ ही क्यूबा ने क्रिप्टोकरेंसी को आधिकारिक तौर पर करेंसी घोषित किया है। माना जा रहा है कि उरुग्वे भी जल्द ही क्रिप्टोकरेंसी को आधिकारिक मान्यता देने वाले देशों में शामिल हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और विश्व बैंक की क्रिप्टोकरेंसी को लेकर बार बार दी जा रही चेतावनी के बावजूद ये देश क्रिप्टोकरेंसी को आधिकारिक मान्यता दे रहे हैं।  

जहां तक बात भारत की है तो यहां क्रिप्टोकरेंसी को लेकर कोई कानून तो नहीं है लेकिन क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज काम कर रहे हैं, किप्टोकरेंसी की खरीद-बिक्री भी हो रही है, सुप्रीम कोर्ट क्रिप्टोकरेंसी की खरीद-बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की आरबीआई की कोशिश को नाकाम भी कर चुका है। इन सबके बीच आरबीआई बार बार क्रिप्टोकरेंसी के खतरे को लेकर आगाह कर रहा है।  

अल-सल्वाडोर के बाद बिटकॉइन क्रिप्टोकरेंसी को इन देशों ने आधिकारिक मान्यता दी

बिटकॉइन को इस देश ने दी कानूनी मान्यता, जानिए कानूनी मान्यता देने वाला यह पहला देश कौन है

RBI ने बिटकॉइन समेत सभी क्रिप्टोकरेंसी निवेशकों और कारोबारियों को राहत दी 

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मंगलवार, 17 अगस्त 2021

क्रिप्टोकरेंसी पर प्रस्तावित कानून को लेकर क्या है स्थिति, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी जानकारी


क्रिप्टोकरेंसी को अभी भारत में कानूनी मान्यता नहीं मिली है। इस पर कानून बनाने की दिशा में काम चल रहा है। देश के केेंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक ने क्रिप्टोकरेंसी के कारोबार को प्रतिबंधित कर दिया था और बैंकों से क्रिप्टोकरेसी के लेन-देन पर रोक लगाने का निर्देश दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व बैंक के इस फैसले को गलत करार दिया था। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध को हटाने का आदेश दिया था। इस तरह से भारत में क्रिप्टोकरेंसी पर ये है रुख। यहां भी लोग क्रिप्टोकरेंसी में निवेश कर रहे हैं, क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज भी आप काम काम कर रहे हैं। 

इन सबके बीच मोदी सरकार क्रिप्टोकरेंसी पर कानून बनाने की बात कर रही है। इससे संबंधित विधेयक की संसद पटल पर रखे जाने की बात की जा रही है। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जानकारी दी कि संसद में क्रिप्टोकरेंसी विधेयक को रखे जाने के लिए कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि संसद में विधेयक रखे जाने के लिए कैबिनेट की मंजूरी जरूरी है। 

आपको बता दूं कि इकोनॉमिक अफेयर्स सचिव की अगुअई वाले क्रिप्टोकरेंसी पर अंतर्रमंत्रिमंडलीय पैनल ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। इस रिपोर्ट में क्रिप्टोकरेंसी, जिसे वर्चुअल करेंसी भी कहते हैं, से जुड़े विभिन्न मुद्दे और उस पर क्या कार्रवाई करनी है, को लेकर सिफारिश शामिल है। 

रिपोर्ट में सरकार द्वारा जारी वर्चुअल करेंसी को छोड़कर सभी प्राइवेट वर्चुअल करेंसी पर रोक लगाने की मांग की गई है। 

वित्त मंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा - "क्रिप्टोकरेंसी विधेयक पर कैबिनेट नोट तैयार है और  मैंकैबिनेट मंजूरी का इंतजार कर रही हूं।"

उधर, भारतीय रिजर्व बैंक ने देश में हो रहे क्रिप्टोकरेंसी कारोबार पर फिर से चिंता जताई है। रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि सरकार और रिजर्व बैंक देश में वित्तीय स्थिरता को लेकर समर्पित हैं और क्रिप्टोकरेंसी को लेकर दोनों के विचार एक हैं। शक्तिकांत दास ने साथ ही ये भी कहा कि इस बारे में सरकार का फैसला अंतिम होगा। 


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गुरुवार, 12 अगस्त 2021

छोटे शहरों और महिलाओं के बीच लोकप्रिय होता बिटकॉइन समेत दूसरे क्रिप्टोकरेंसी, WazirX पर आई रिपोर्ट का इशारा


भारत में अभी तक बिटकॉइन समेत किसी भी क्रिप्टोकरेंसी को कानूनी मान्यता नहीं मिली है। लेकिन, लोग क्रिप्टोकरेंसी में पैसे लगाने का रिस्क जमकर उठा रहे हैं। छोटे शहरों के लोग और महिलाएं भी क्रिप्टोकरेंसी में निवेश कर रहे हैं। क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज के जरिये किसी भी क्रिप्टोकरेंसी में पैसा लगाया जा सकता है। 



WazirX भारत का क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है। पेमेंट गेटवे और पेमेंट सॉल्युशंस कंपनी रेजरपे की WazirX पर आई एक रिपोर्ट से हैरान करने वाली खबर आई है। 

रेजरपे की इस रिपोर्ट के मुताबिक, WazirX ने इस साल अभी तक भारत के टीयर-2 और टीयर-3 यानी छोटे शहरों से यूजर्स की संख्या में 2648 प्रतिशत का उछाल दर्ज किया है जो कि भारत के टीयर-1 शहरों के मुकाबले ज्यादा है.। टीयर-1 शहरों से यूजर्स की संख्या में हालांकि 2375 प्रतिशत का उछाल दर्ज किया है। रिपोर्ट के मुताबिक, छोटे शहरों के यूजर्स का WazirX के यूजर्स की संख्या में बढ़ोतरी में 55 प्रतिशत का योगदान है। 

उसी रिपोर्ट के मुताबिक, WazirX के इस साल देश की जितनी महिला यूजर्स जुड़ीं हैं उनमें से 65 प्रतिशत टीयर-2 और टीयर-3 शहरों की हैं। 

WazirX ने अपने एक बयान में कहा है कि सस्ते होते स्मार्टफोन और दूर-दराज तक पहुंच रहे इंटरनेट कनेक्शन की वजह से छोटे छोटे शहरों और कस्बा का लोग क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज से जुड़ रहे हैं। एक्सचेंज के मुताबिक, लॉकडाउन की वजह से इन क्षेत्रों के लोग ज्यादा डिजिटल हो रहे हैं, जिसका भी फायदा एक्सचेंज को मिल रहा है। WazirX के मुताबिक, उसके 73 लाख यूजर्स हैं। 

WazirX ने आगे कहा है कि टीयर-2 शहरों जैसे कि अहमदाबाद, लखनऊ और पटना के यूजर्स की संख्या में इस साल औसतन 2950 प्रतिशत का उछाल आया है, जबकि टीयर-3 शहरों जैसे कि रांची, इम्फाल और मोहाली के यूजर्स की संख्या में औसतन 2,455 प्रतिशत का उछाल आया है। 

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बुधवार, 23 जून 2021

चीन की सख्ती से क्रिप्टोकरेंसी निवेशकों के 400 बिलियन डॉलर स्वाहा, बिटकॉइन पहुंचा 30 हजार डॉलर के नीचे


चीन की बिटकॉइन समेत दूसरी क्रिप्टोकरेंसी के प्रति सख्ती ने एक बार फिर से निवेशकों में घबराहट है। दरअसल,  शुक्रवार यानी 18 जून 2021 को चीन के सिचुआन प्रांत में क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग पर रोक लगाने का  आदेश दिया गया था। इसके बाद से  निवेशक  सहमे हुए हैं और नया पोजीशन लेने से बच रहे हैं। क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग के लिए सिचुआन प्रांत चीन का महत्वपूर्ण प्रांत है। क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग पर रोक लगाने के आदेश के बाद रविवार को चीन के दक्षिण-पश्चिम राज्यों के बहुत सारी माइंस बंद रहीं। मई में भी चीन ने क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग पर सख्ती की थी। 

यही नहीं, चीन के केंद्रीय बैंक पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना (पीबीओसी) ने अलीबाबा की सहयोगी कंपनी एंट की पेमेंट कंपनी अली पे समेत सभी वित्तीय संस्थाओं को क्रिप्टोकरेंसी गतिविधियों के लिए दी जा रही सुविधाओं पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत क्रिप्टोकरेंसी खाता खोलने और क्रिप्टोकरेंसी के सेटलमेंट पर भी रोक लगाई गई है। 

इस वजह से बिटकॉइन समेत दूसरी क्रिप्टोकरेंसी जैसे इथीरियम, रिप्पल में बिकवाली बढ़ गई है। बिकवाली की वजह से 22 जून 2021 को सबसे महंगी क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन की कीमत 30 हजार डॉलर के नीचे 29,791 डॉलर पर पहुंच गई, जो कि 27 जनवरी के बाद सबसे निचला स्तर है। हालांकि बाद में खरीदारी बढ़ने इसकी कीमत फिर से 30 हजार के ऊपर आ गई है। शुक्रवार से लेकर मंगलवार तक बिटॉइन में 16 प्रतिशत की गिरावट आ चुकी थी। यही नहीं 18 जून से लेकर 22 जून 2021 तक क्रिप्टोकरेंसी निवेशकों के कुल 400 बिलियन डॉलर स्वाहा हो चुके हैं। 

इससे पहले चीन ने 2017 में स्थानीय क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज पर रोक लगा दी थी लेकिन इससे स्थानीय क्रिप्टोकरेंसी कारोबारियों का मनोबल कम नहीं हुआ और वो विदेशों से क्रिप्टोकरेंसी में कारोबार करने लगे।  

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शनिवार, 12 जून 2021

बिटकॉइन को इस देश ने दी कानूनी मान्यता, जानिए कानूनी मान्यता देने वाला यह पहला देश कौन है


दुनिया की मान्यताप्राप्त और कानूनी करेंसी के मुकाबले इन दिनों बिटकॉइन, इथीरियम, रिप्पल जैसे किप्टोकरेंसी काफी चर्चा में हैं। इनका रुतबा लगातार बढ़ रहा है। नामी-गिरामी कंपनियां लेन-देन में क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, निवेशकों की रुचि इसमें लगातार बढ़ रही है, क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज शेयर मार्केट में लिस्ट हो रहे हैं,  बावजूद इसके, किसी देश ने अब तक क्रिप्टोकरेंसी को कानूनी मान्यता नहीं दी है। इन सबके बीच मध्य अमेरिकी देश अल-सल्वाडोर ने बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देकर बिटकॉइन के इतिहास में एक नया चैप्टर जोड़ दिया है। 

अल-सल्वाडोर की संसद ने 9 जून 2021 को बहुमत से बिटकॉइन को  लीगल करेंसी का दर्जा दिया। इसकी जानकारी वहां के राष्ट्रपति नायिब बुकेले ने ट्विटर के जरिये दी। बुकेले ने कहा कि अल-सल्वाडोर की संसद में बिटकॉइन को 62 की तुलना में 84 वोटों से मंजूरी दे दी है। इस ऐलान के बाद बिटक्वाइन की कीमत 13 प्रतिशत उछलकर 37,000 डॉलर पर पहुंच गई। 

अल-सल्वाडोर ने बिटकॉइन को ना सिर्फ कानूनी करेंसी की मान्यता दी है, बल्कि कई और राहत की भी घोषणा की है। जैसे कि देश की कानूनी मुद्रा बन जाने के बाद इस पर कोई कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगाया जाएगा। देश में क्रिप्टो एंटरप्रेन्योर को तुरंत स्थायी तौर पर रहने की अनुमति दी जाएगी। राष्ट्रपति के इस ऐलान के बाद अल-सल्वाडोर में प्रॉपर्टी की पूछताछ बढ़ गई। अल-सल्वाडोर में बिटकॉइन और अमेरिकी डॉलर के बीच एक्सचेंज रेट अब स्वतंत्र तौर पर स्थापित होने लगेंगे। कीमतों को बिटकॉइन में बताया जा सकेगा। बिटकॉइन में लेन-देन कैपिटल गेन्स टैक्स के दायरे में नहीं आएंगे। डॉलर में किए जाने वाले पेमेंट अब बिटकॉइन में भी किए जा सकेंगे।

साभार-britannica.com

दुनिया भर में अर्थशास्त्रियों, क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज ने अल-सल्वाडोर के इस फैसले का स्वागत किया है। थोड़ा अल-सल्वाडोर के बारे में भी जान लीजिए। यह मध्य अमेरिका में स्थित सबसे छोटा और सबसे घनी आबादी वाला देश है। ग्वाटेमाला और हॉण्डुरास के बीच इसकी सीमाएं प्रशांत महासागर से मिलती है। इसकी राजधानी सान-सल्वाडोर है। यहां की मुद्रा कोलोन थी, लेकिन 2001 में इसने अमेरिकी डॉलर को अपनी मुद्रा बना लिया। अब बिटकॉइन में भी वहां लेन-देन कर सकते हैं।  

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शुक्रवार, 11 जून 2021

ED के कारण बताओ नोटिस के जवाब में WazirX ने निवेशकों से कहा कि आपका पैसा सुरक्षित, नोटिस अभी नहीं मिला

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के देश के सबसे बड़े क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज WazirX  को कारण बताओ नोटिस पर एक्सचेज की प्रतिक्रिया आई है। एक्सचेंज के निदेशक निश्चल सेठी ने ट्वीट कर निवेशकों से कहा कि आपका पैसा सुरक्षित है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो अभी नोटिस मिलने का इंतजार कर रहे हैं। आप उनके ट्वीट देख सकते हैं। 




आपको बता दूं इससे पहले ईडी ने ट्वीट करके एक्सचेंज को कारण बताओ नोटिस जारी करने की जानकारी दी थी। जारी किया है। एक्सचेंज को यह नोटिस 2,790 करोड़ रुपये के लेनदेन में कथित रूप से विदेशी विनिमय प्रबंधन कानून (फेमा) के उल्लंघन के लिए जारी किया गया है।


इस एक्सचेंज वजीरएक्स की स्थापना दिसंबर, 2017 में कंपनी जन्माई लैब्स प्राइवेट लि. के तहत हुई थी। इसे घरेलू क्रिप्टोकरेंसी स्टार्टअप के रूप में स्थापित किया गया था। केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा जांच के बाद जो नोटिस जारी किया गया है उसमें एक्सचेंज के निदेशक निश्चल सेठी और हनुमान महात्रे का भी नाम है।

ईडी ने कहा कि एक ‘चीनी के स्वामित्व’ वाली गैरकानूनी ऑनलाइन बेटिंग ऐप से संबंधित मनी लांड्रिंग की जांच के दौरान उसे कंपनी के इस लेनदेन की जानकारी मिली।

ईडी ने कहा कि यह कारण बताओ नोटिस 2,790.74 करोड़ रुपये के लेनदेन के संदर्भ में है।

प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि जांच में यह तथ्य सामने आया कि चीन के नागरिकों ने भारतीय रुपये की जमा को क्रिप्टोकरेंसी टीथर (यूएसडीटी) में बदलकर 57 करोड़ रुपये की अपराध की कमाई का धनशोधन किया। बाद में इसे बाइनेंस (केमैन आइलैंड में पंजीकृत एक्सचेंज) वॉलेट को स्थानांतरित कर दिया गया।

बाइनेंस ने 2019 में वजीरएक्स का अधिग्रहण किया था। ईडी का आरोप है कि वजीरएक्स ने क्रिप्टोकरेंसी के जरिये व्यापक लेनदेन की अनुमति दी।

वजीरएक्स ने धन शोधन रोधक कानून और आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) और साथ में फेमा दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए जरूरी दस्तावेजों को जुटाए बिना इनकी अनुमति दी।

(साभार- पीटीआई भाषा)

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