वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2022 आम बजट 2022-23 पेश किया। बजट में क्रिप्टोकरेंसी और डिजिटल रुपए को लेकर बड़ी घोषणी की गई। ये घोषणा क्या है जानिए इस एपिसोड में....
मंगलवार, 1 फ़रवरी 2022
सोमवार, 31 जनवरी 2022
Bitcoin & Budget 2022: क्या सरकार बिटकॉइन को टैक्स के दायरे में लाएगी?
1 फरवरी को पेश किए जाने वाले बजट 2022-23 पर सबकी निगाहें हैं। बिटकॉइन समेत दूसरे सभी क्रिप्टोकरेंसी में पैसे लगाने वालों की सरकार से क्या उम्मीदें हैं। जानिए इस एपिसोड में....
गुरुवार, 9 दिसंबर 2021
क्रिप्टोकरेंसी को मंजूरी देने से धन आपूर्ति पर रिजर्व बैंक का नियंत्रण खत्म हो सकता है: पूर्व गवर्नर
भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डी सुब्बाराव ने कहा कि देश में क्रिप्टोकरेंसी को मंजूरी दिए जाने पर केंद्रीय बैंक धन आपूर्ति और मुद्रास्फीति प्रबंधन पर नियंत्रण खो सकता है।
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी (एनवाईयू) स्टर्न स्कूल ऑफ बिजनेस द्वारा आयोजित एक वेबिनार को संबोधित करते हुए राव ने यह भी कहा कि भारत में केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) जारी करने का मामला शायद मजबूत ना हो क्योंकि इसमें पूंजी नियंत्रण का पहलू शामिल है।
उन्होंने बुधवार को कहा, "क्रिप्टो एल्गोरिदम की मदद से चलता है और डर है कि केंद्रीय बैंक धन की आपूर्ति और मुद्रास्फीति प्रबंधन पर नियंत्रण खो सकता है। ऐसी भी चिंताएं हैं कि क्रिप्टो मौद्रिक नीति को बाधित करेगा।"
पूर्व गवर्नर ने कहा, "क्रिप्टो पूंजी नियंत्रण से बाहर जा सकता है; कागजी मुद्रा आरक्षित मुद्रा से जुड़ी हुई है।"
2008 से 2013 तक रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे राव ने कहा कि सीबीडीसी को भी मजबूत डेटा संरक्षण कानूनों की जरूरत है।
(साभार- पीटीआई भाषा)
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मंगलवार, 30 नवंबर 2021
सभी क्रिप्टो पर रोक सही नहीं, कानून की जरूरत: ओआरएफ रिपोर्ट
संसद के शीतकालीन सत्र पर क्रिप्टो विधेयक पेश किया जाना है। विधेयक में सभी निजी क्रिप्टोकरेंसी पर रोक लगाने की बात कही जा रही है। इसी बीच, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (ओआरएफ) की ताजा स्टडी में सभी क्रिप्टो पर रोक नहीं लगाने के बदले कानून बनाने की मांग की गई है। ओआरएफ ने कहा है कि दूसरे वित्तीय प्रोडक्ट की तरह क्रिप्टो पर भी कानून बनने चाहिए।
एक अनुमान के मताबिक, इस समय करीब डेढ़ करोड़ भारतीयों के पास क्रिप्टोकरेंसी में करीब 660 करोड़ रुपए की होल्डिंग है। पिछले चार-पांच साल में भारत के क्रिप्टोकरेंसी निवेशकों की संख्या में जोरदार उछाल आया है।
स्टडी में कहा गया है कि भारत में इस समय दो क्रिप्टो यूनिकॉर्न और 350 से ज्यादा क्रिप्टो स्टार्ट अप हैं, जो कि तेजी से बढ़ रही क्रिप्टोकरेंसी इंडस्ट्री की तरफ संकेट देता है। स्टडी में आगे कहा गया है कि क्रिप्टो पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना एक गलत कदम होगा। इससे सरकार को राजस्व का नुकसान तो होगा ही, एक फल-फुल रही इंडस्ट्री और स्टार्ट अप को भी भारी नुकसान होगा।
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क्रिप्टो के विज्ञापन पर रोक का इरादा नहीं- निर्मला सीतारमण
क्रिप्टोकरेंसी से इन दिनों निवेशक जमकर पैसा बना रहे हैं। इसमें युवा भी बढ़-चढ़कर निवेश कर रहे हैं। हालांकि, अभी तक सरकार ने क्रिप्टोकरेंसी को ना तो मान्यता दी है और ना ही इसको लेकर कोई कानून बना है। इसी बीच, संसद के शीतकालीन सत्र में क्रिप्टो विधेयक को पेश किया जाना है। इसमें निजी क्रिप्टोकरेंसी पर रोक लगाने की बात कही जा रही है।
आज संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से क्रिप्टो विधेयक पेश किए जाने के समय के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही उसे संसद में पेश कर दिया जाएगा। सीतारमण ने साथ ही ये भी कहा कि बैंकिंग रेगुलेटर भारतीय रिजर्व बैंक ( RBI) और मार्केट रेगुलेटर सेबी के जरिये आम जनता को क्रिप्टो के खतरे को लेकर आगाह किया जा रहा है।
वित्त मंत्री ने कहा कि क्रिप्टो में निवेश काफी जोखिमभरा है। इसको लेकर कोई कानून भी नहीं है। हालांकि, उन्होंने क्रिप्टो के विज्ञापन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
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भारतीय क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज CoinDCX मंजूरी मिलने पर तुरंत IPO लाने के लिए तैयार
बिटकॉइन, इथेरियम, रिप्पल, डॉजकॉइन जैसी क्रिप्टोकरेंसी को लेकर निवेशकों में गजब की दीवानगी है। इन क्रिप्टोकरेंसी में पैसे लगाकर निवेशक रातों-रात अमीर बन रहे हैं। हालांकि, अभी तक इसे भारत या किसी भी बड़े देश में मान्यता नहीं मिली है। क्रिप्टोकरेंसी में पैसे लगाकर पैसा कमाने के लिए किसली क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज में आपका खाता होना चाहिए।
CoinDCX भारतीय क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है। यह भारत का पहला क्रिप्टो यूनिकॉर्न है। CoinDCX ने कहा है कि अगर उसे मंजूरी मिली तो, तुरंत आईपीओ लांच कर देगा। कंपनी के सह-संस्थापक नीरज खंडेलवाल ने इसकी जानकारी दी। आईपीओ के जरिये कोई भी कंपनी पूंजी बाजार से पैसे जुटाती है और शेयर बाजार में लिस्ट होती है।
आपको बता दूं कि अमेरिकी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज कॉइनबेस अमेरिकी शेयर बाजार में लिस्ट है। हालांकि, अमेरिका में भी अभी तक क्रिप्टोकरेंसी को मान्यता नहीं मिली है।
इसी बीच भारत सरकार 29 नवंबर से शुरू हुए संसद के शीतकालीन सत्र में क्रिप्टोकरेंसी पर बिल पेश करने की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि सरकार प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंद लगा सकती है।
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क्रिप्टोकरेंसी बिल और उस पर आगे की कार्रवाई की जानकारी दे सरकार- बॉम्बे हाई कोर्ट
संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर यानी सोमवार से शुरू हो गया है। सोमवार को ही बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह 17 जनवरी, 2022 तक क्रिप्टोकरेंसी पर बिल पेश किये जाने और इस मुद्दे पर आगे की कार्रवाई के बारे में उसे अवगत कराए। 17 जनवरी को इस मामले में अगली सुनवाई होगी।
मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति एम एस कार्णिक की खंडपीठ ने कहा कि वह संसदीय कानून को कानून बनाने का निर्देश नहीं दे सकती।
अदालत अधिवक्ता आदित्य कदम द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें केंद्र सरकार को देश के भीतर क्रिप्टोकरेंसी के उपयोग और व्यापार को नियंत्रित करने के लिए कानून बनाने के निर्देश देने की मांग की गई थी।
कदम ने देश में क्रिप्टोकुरेंसी के अनियमित कारोबार पर प्रकाश डाला, जो उन्होंने दावा किया, निवेशकों के अधिकारों को प्रभावित करता है क्योंकि उनकी शिकायतों के निवारण के लिए कानून में कोई तंत्र नहीं है।
केंद्र की ओर से पेश अधिवक्ता डीपी सिंह ने अदालत को बताया कि आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विधेयक का क्रिप्टोक्यूरेंसी और विनियमन पेश किया गया है और संसद के शीतकालीन सत्र में इस पर चर्चा की जाएगी।
कदम ने हालांकि तर्क दिया कि केंद्र सरकार द्वारा 2018 और 2019 में भी इसी तरह का बयान दिया गया था, लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की गई।
इस मामले की अगली सुनवाई 17 जनवरी को होगी।
पीठ ने कहा, देखते हैं कि क्या वे (सरकार) कानून बनाते हैं। विधेयक पेश करने के साथ ही याचिका में यह आरोप लगाया गया कि सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है, गलत होगा।
अदालत ने कहा, "अगर बिल पेश किया गया तो केंद्र सरकार हमें अगली तारीख से अवगत कराएगी और आगे क्या कार्रवाई की गई है।"
विधेयक में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की जाने वाली आधिकारिक डिजिटल मुद्रा के निर्माण के लिए एक सुविधाजनक ढांचा तैयार करने का प्रस्ताव है।
यह भारत में सभी निजी क्रिप्टोकरेंसी को प्रतिबंधित करने का भी प्रयास करता है। हालांकि, यह कुछ अपवादों को क्रिप्टोकरेंसी और इसके उपयोग की अंतर्निहित तकनीक को बढ़ावा देने की अनुमति देता है।
आपको बता दूं कि सोमवार को ही तीन कृषि कानून वापस ले लिया गया है। शीतकालीन सत्र के दौैरान सरकार बिजली, पेंशन, वित्तीय सुधार से संबंधित कम से कम करीब 30 विधेयक पेश करने जा रही है जिसमें क्रिप्टोकरंसी एवं आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विनियमन विधेयक 2021 भी शामिल है।
सत्र के पहले ही दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ कर दिया कि सबसे लोकप्रिय क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन को करेंसी का दर्जा देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने लोकसभा में इसका लिखित जवाब दिया। वित्त मंत्री ने साथ में ये भी कहा है कि सरकार के पास बिटकॉइन में लेन-देन का आंकड़ा नहीं है। सीतारमण से जब पूछा गया कि क्या बिटकॉइन को करेंसी का दर्जा दिए जाने का प्रस्ताव है, तो उन्होंने कहा- नहीं सर।
संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान निचले सदन में पेश किए जाने वाले विधेयकों की सूची में क्रिप्टोकरंसी एवं आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विनियमन विधेयक 2021 सूचीबद्ध है। इस विधेयक में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी आधिकारिक डिजिटल मुद्रा के सृजन के लिए एक सहायक ढांचा सृजित करने की बात कही गई है। इस प्रस्तावित विधेयक में भारत में सभी तरह की निजी क्रिप्टोकरंसी को प्रतिबंधित करने की बात कही गई है। हालांकि, इसमें कुछ अपवाद भी हैं, ताकि क्रिप्टोकरंसी से संबंधित प्रौद्योगिकी एवं इसके उपयोग को प्रोत्साहित किया जा सके।
लोकसभा सचिवालय के बुलेटिन के अनुसार, आर्थिक एवं अन्य सुधार संबंधी विधेयकों में बिजली संशोधन विधेयक 2021, बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2021, पेंशन सुधार संबंधी पीएफआरडीए संशोधन विधेयक, दिवाला एवं शोधन अक्षमता दूसरा संशोधन विधेयक 2021, ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2021, मध्यस्थता विधेयक 2021, चार्टर्ड एकाउंटेंट, कास्ट एंड वर्क्स एकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरीज संशोधन विधेयक 2021 आदि शामिल हैं।
सुधारों से संबंधित एक महत्वपूर्ण विधेयक बिजली संशोधन विधेयक 2021 है जो बिजली वितरण क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने वाला और ग्राहकों को बिजली वितरण कंपनी चुनने की आजादी देने से संबंधित है।
आर्थिक सुधार से संबंधित एक महत्वपूर्ण विधेयक बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2021 है। इसके जरिये बैंकिंग कंपनी अधिनियम, बैंकिंग विनियमन कानून में और संशोधन किया जाएगा।
वहीं, पेंशन सुधार संबंधी पीएफआरडीए संशोधन विधेयक आर्थिक सुधारों से जुड़ा एक महत्वपूर्ण विधेयक है जिसके माध्यम से देश के पेंशन क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया है। दिवाला एवं शोधन अक्षमता दूसरा संशोधन विधेयक 2021 में मौजूदा दिवालिया कानून को ज्यादा सशक्त बनाने की बात कही गई है।
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